यूरोपीय संघ ने अमेरिकी दबाव में टर्नबेरी समझौते को मंज़ूरी दी, ट्रंप की टैरिफ धमकी टली

यूरोपीय संघ ने मंगलवार की रात पाँच घंटे से अधिक चली गहन वार्ता के बाद अमेरिका के साथ जुलाई में हुए टर्नबेरी समझौते को लागू करने वाले विधायी ढाँचे पर सहमति बना ली। यह समझौता अटलांटिक पार के व्यापार को स्थिर करने का एक महत्त्वपूर्ण क़दम है, लेकिन इसमें भविष्य में अमेरिकी शत्रुता की स्थिति में यूरोप के लिए मज़बूत सुरक्षा उपाय भी शामिल किए गए हैं।

इटली के समाचार पत्रों ने इस उपलब्धि को तकनीकी और राजनीतिक दोनों नज़रियों से परखा—राजनीतिक रूप से यह यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत कूटनीति का नतीज़ा है, जबकि तकनीकी रूप से यह मौज़ूदा शुल्क व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने वाला दो-नियमन वाला पैकेज है। स्पेनी स्रोतों ने इस समझौते की कुछ अहम शर्तों पर रोशनी डाली—इसमें अमेरिकी लॉबस्टर पर शुल्क पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया है और पूरे सौदे की अवधि 2029 तक तय की गई है, साथ ही यदि आयात में असामान्य वृद्धि से बाज़ार विकृत होता है तो सुरक्षा उपाय लागू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखा गया है।

समझौते के तहत पहला नियमन अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर बचे हुए सभी शुल्क हटा देता है और कुछ कृषि एवं मत्स्य उत्पादों को तरजीही शर्तें प्रदान करता है। दूसरा नियमन अमेरिकी लॉबस्टर पर यूरोपीय शुल्क के निलंबन को आगे बढ़ाता है। बदले में, वाशिंगटन अधिकांश यूरोपीय निर्यातों पर अधिकतम 15% शुल्क सीमा लगाने पर सहमत हुआ है। पुर्तगाली मीडिया ने साइप्रस की अध्यक्षता में हुई इस सहमति को ट्रंप की सीधी चेतावनी के सामने एक सामरिक जीत बताया—यदि समयसीमा पूरी न होती तो अमेरिका 25% तक के अतिरिक्त शुल्क लगा सकता था।

आगे की राह में सबसे बड़ी परीक्षा वर्ष 2026 के बाद स्टील और एल्युमीनियम पर अमेरिकी शुल्क की समीक्षा होगी। यूरोपीय संघ ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि उस अवधि के बाद भी शुल्क 15% से अधिक रहा तो आयोग के पास पूरे समझौते को निलंबित करने का अधिकार होगा—यह एक ऐसा खंड है जो यूरोपीय संसद की वार्ता में शामिल किया गया। इस तरह टर्नबेरी समझौता एक साथ राहत और सतर्कता दोनों का प्रतीक बनकर उभरा है, जो ट्रंप प्रशासन की आक्रामक व्यापार नीति के प्रति यूरोप की एकजुट प्रतिक्रिया को दर्शाता है।