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मेन अमेरिका का पहला राज्य जिसने विशाल डेटा सेंटरों पर रोक का विधेयक पारित किया

बिजली की बढ़ती कीमतों और पर्यावरणीय चिंताओं के बीच मेन विधायिका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े डेटा सेंटरों के निर्माण पर अक्टूबर 2027 तक रोक लगाने वाला विधेयक पारित किया, जो अब गवर्नर के पास है।

ऊर्जा और जलवायु6 स्रोत3 भाषाएँ3 मिनट पढ़नाअपडेट 09:30

अमेरिकी राज्य मेन इस मंगलवार डेटा सेंटरों की तीव्र वृद्धि पर अंकुश लगाने वाला पहला राज्य बन गया, जब उसकी विधायिका ने एक ऐतिहासिक अधिस्थगन विधेयक पारित कर दिया। सदन ने 79-62 और सीनेट ने 21-13 से यह कदम उठाते हुए उस उपाय को मंजूरी दी, जो अब डेमोक्रेटिक गवर्नर जैनेट मिल्स की मेज पर है। उनके पास दस दिन का समय है — हस्ताक्षर कर वैध बना सकती हैं, वीटो लगा सकती हैं या बिना हस्ताक्षर के ही इसे कानून बनने दे सकती हैं। गवर्नर मिल्स सैद्धांतिक रूप से रोक के पक्ष में हैं, लेकिन उन्होंने एक पूर्व पेपर मिल को डेटा सेंटर में बदलने की 55 करोड़ डॉलर की परियोजना के लिए छूट की माँग की है, जो पर्यावरणीय चिंताओं के साथ आर्थिक संतुलन साधने की कोशिश को दर्शाता है। [A1, A4]

विधेयक के तहत 20 मेगावाट से अधिक बिजली खपत वाले डेटा सेंटरों की मंजूरी पर अक्टूबर 2027 तक रोक लगा दी जाएगी, और इस दौरान राज्य-नियुक्त परिषद उनके पॉवर ग्रिड, बिजली बिलों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेगी। समर्थकों का तर्क है कि यह विराम आम नागरिकों को ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और बोझिल होते ग्रिड से बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित डेटा सेंटरों का निर्माण स्थानीय बुनियादी ढाँचे को अभूतपूर्व दबाव में डालने की क्षमता रखता है। [A4]

मेन का यह कदम ऐसे समय आया है जब इस साल कम से कम 12 राज्यों में इसी तरह के अधिस्थगन प्रस्तावित तो हुए, लेकिन पारित नहीं हो सके। अमेरिका में पहले से 4,000 डेटा सेंटर काम कर रहे हैं और हज़ारों और प्रस्तावित हैं, जिनमें खरबों डॉलर का निवेश दाँव पर लगा है। उद्योग के अधिकारी तेज़ी से बिगड़ती सार्वजनिक छवि से चिंतित हैं — समुदाय पानी के इस्तेमाल, भूमि अधिग्रहण और रोज़गार बाज़ार पर एआई के व्यापक प्रभाव को लेकर मुखर हो रहे हैं। मार्च के अंत में वर्जीनिया की एक अपीलीय अदालत ने एक बड़ी परियोजना के भू-उपयोग परिवर्तन को अमान्य करार दिया, जो इस बात का संकेत है कि कानूनी और राजनीतिक मोर्चे पर विरोध प्रगाढ़ हो रहा है। [A5, A3]

यदि गवर्नर मिल्स विधेयक पर हस्ताक्षर कर देती हैं, तो मेन अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है। पेपर मिल परियोजना को दी गई छूट दिखाती है कि रोक के पैरोकार भी कुछ निवेशों को समायोजित करना चाहते हैं, लेकिन बड़ी टेक कंपनियों के लिए संदेश स्पष्ट है — अबाध डेटा सेंटर विस्तार को अब बिना चुनौती के स्वीकार नहीं किया जाएगा। सभी की निगाहें इस पर होंगी कि क्या मिल्स यह विराम लागू करती हैं या फिर उद्योग को एक अधिक सुसंगत प्रत्युत्तर की ओर धकेलती हैं। [A1, A3, A5]

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Le Temps
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