कार्नी का बहुमत: उपचुनावी जीत और दलबदल से लिबरल सरकार मजबूत

सोमवार को हुए संघीय उपचुनावों में लिबरल पार्टी की दो टोरंटो सीटों पर जीत ने प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को वह बहुमत दे दिया जो पिछले वसंत के चुनावों में नहीं मिल पाया था। स्कारबरो-दक्षिणपश्चिम और यूनिवर्सिटी-रोज़डेल सीटों पर उम्मीद के मुताबिक लिबरल उम्मीदवारों डॉली बेगम और डेनियल मार्टिन ने जीत हासिल की। इसके साथ ही 343 सदस्यीय हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल सीटों की संख्या 173 या 174 तक पहुंच गई, जो बहुमत के लिए जरूरी 172 के आंकड़े से अधिक है। क्यूबेक के टेरबोन क्षेत्र में तीसरे उपचुनाव के नतीजे आने बाकी हैं, लेकिन कार्नी की सरकार पहले ही अल्पमत से बहुमत का रुबिकॉन पार कर चुकी है [A1][A9][A12]।

यह बहुमत केवल उपचुनावी जीत से नहीं, बल्कि पिछले एक साल में विपक्षी सांसदों के लगातार दलबदल से भी संभव हुआ। कंजर्वेटिव सांसद मैरिलिन ग्लाडू के हालिया पाला बदलने और चार अन्य विपक्षी नेताओं के लिबरल खेमे में आने से कार्नी की स्थिति मजबूत हुई [A3][A14]। पीटर मैके जैसे पुराने कंजर्वेटिव नेताओं ने इसे “नैतिक रूप से घृणित” बताया, जबकि इतिहास में जैक हॉर्नर के 1977 के दलबदल की याद ताजा हो गई [A4][A13]। 2019 के बाद यह पहली बार है जब लिबरल पार्टी स्पष्ट बहुमत में आई है; जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में एनडीपी के साथ विश्वास-और-आपूर्ति समझौते की मजबूरी अब खत्म हो गई है [A6]।

फ्रेंच भाषी मीडिया ने टेरबोन को कड़े मुकाबले वाला बताया, जहां ब्लॉक क्यूबेकॉइस ने कड़ी चुनौती दी [A5][A8]। अंग्रेजी मीडिया ने टोरंटो की सीटों पर लिबरल गढ़ होने की पुष्टि की, जिसमें डेनियल मार्टिन को 65 प्रतिशत वोट मिले [A12]। बीबीसी और गार्डियन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्रोतों ने इसे कार्नी की वैश्विक रणनीति के लिए जरूरी बताया [A3][A10]। कनाडाई अखबारों ने जोर दिया कि अब कार्नी अमेरिकी आर्थिक दबाव के बीच बिना किसी समझौते के सुधार कर सकते हैं [A8][A14]।

बहुमत मिलने के बाद कार्नी सरकार 2029 तक बिना विपक्षी समर्थन के कानून पारित कर सकती है। अर्थव्यवस्था को अमेरिकी खतरों से बचाने और नाटो खर्च को लेकर सहयोगियों का भरोसा जीतने की चुनौतियां अब सीधे प्रधानमंत्री के सामने हैं [A2][A8]। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कार्नी अगले कुछ सप्ताह अपने एजेंडे को अंतिम रूप देने में बिताएंगे, जिसमें आर्थिक नीतियों पर बड़े फैसले शामिल हो सकते हैं [A14]। यह बहुमत न केवल विधायी स्वतंत्रता देता है, बल्कि 2029 के आम चुनाव तक उनके नेतृत्व को भी स्थिर करता है [A15]।