लाओस गुफा हादसे से गुलमर्ग रोपवे तक: दुनिया भर में भूमिगत संकटों की अनसुनी कहानी
लाओस में सोना खोजने गए सात लोग बाढ़ के कारण गुफा में फंसे, थाईलैंड के 2018 के बचाव अनुभवी अब मदद में जुटे; वहीं हाल के दिनों में अमेरिका, भारत और चीन में आई भूमिगत आपात स्थितियों ने सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं।

लाओस के ज़्यासोमबोन प्रांत में बीते 19 मई को सोना खोजने और वन्यजीवों का शिकार करने गए सात लोग भारी वर्षा के बाद अचानक आई बाढ़ में एक गुफा में फंस गए। भूस्खलन ने गुफा का प्रवेश रोक दिया, जिसके बाद थाईलैंड और चीन की राहत टीमें मौके पर पहुंचीं। खास बात यह है कि 2018 में थाईलैंड की उस चर्चित गुफा से एक युवा फुटबॉल टीम को सुरक्षित निकालने वाले गोताखोर भी इस अभियान में शामिल हैं। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि अभी तक फंसे लोगों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है और गुफा का संकरा रास्ता—केवल 60 सेंटीमीटर ऊंचाई—बचाव कार्य को बेहद चुनौतीपूर्ण बना रहा है।
यह घटनाक्रम अचानक नहीं है। सोमवार को भारत के गुलमर्ग में केबल कार की तकनीकी खराबी के बाद 65 डिब्बों में फंसे 200 से अधिक पर्यटकों को सेना और पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। इसी तरह अमेरिका के न्यूयॉर्क में 17 मई को मर्लिन केव में एक व्यक्ति छह घंटे तक चट्टान की दरार में फंसा रहा, जिसे वन रेंजरों ने बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। इन बचाव अभियानों ने स्थानीय प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की क्षमता को परखा, लेकिन हर बार कहानी सुखद नहीं होती।
22 मई को उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत की लियूशेनयु कोयला खदान में हुए विस्फोट ने 82 श्रमिकों की जान ले ली और 128 को घायल कर दिया। इस निजी खदान में गलत मानचित्र और भूमिगत कर्मियों की ट्रैकिंग प्रणाली के अभाव ने त्रासदी को और गहरा कर दिया। यह दुर्घटना वैश्विक खनन उद्योग में सुरक्षा की पुरानी अनदेखी की याद दिलाती है, जबकि लाओस और भारत की घटनाएं छोटे पैमाने के खनन या पर्यटन बुनियादी ढांचे में छिपे जोखिमों को उजागर करती हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे गुफाओं और पहाड़ी इलाकों में फंसने का खतरा पहले से कहीं अधिक है। लाओस मामले में थाईलैंड और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग उम्मीद जगाता है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए खनन और पर्यटन दोनों क्षेत्रों में सख्त नियमन, सटीक नक्शे, बेहतर ट्रैकिंग तकनीक और नियमित सुरक्षा ऑडिट को अनिवार्य बनाना होगा।
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