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ईरान में कोंकुर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, भारत का यूजीसी नेट भी विस्तारित; अल्जीरिया में बैकलॉरिएट की तैयारी चरम पर

ईरान में कोंकुर पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी, भारत का यूजीसी नेट भी विस्तारित; अल्जीरिया में बैकलॉरिएट की तैयारी चरम पर, कोलंबिया में नोटरी प्रतियोगिता पर संदेह।

समाज5 स्रोत4 भाषाएँ3 मिनट पढ़नाअपडेट 05:13

ईरान में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ‘कोंकुर’ और शिक्षक-भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाकर ८ ख़ोर्दाद (२९ मई) कर दी गई है। देश की शिक्षा मूल्यांकन संस्था के प्रमुख रज़ा मोहम्मदी ने बताया कि अब तक ६.५ लाख से अधिक अभ्यर्थी पंजीकरण करा चुके हैं और अधिक सुविधा के लिए मोहलत दी गई है। इस परीक्षा के ज़रिये सरकारी, निजी, पयाम-ए-नूर और आज़ाद विश्वविद्यालयों समेत विविध संस्थानों में दाख़िला होता है, इसलिए इस विस्तार का प्रभाव व्यापक होगा।

दूसरी ओर, भारत में भी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी-नेट जून २०२६ के ऑनलाइन आवेदन की तिथि २३ मई से बढ़ाकर २४ मई कर दी, जबकि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी अब २४ मई ही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि आवेदन में सुधार २६ से २८ मई के बीच हो सकेगा और इसके बाद किसी भी परिस्थिति में और विस्तार नहीं मिलेगा। अल्जीरिया में स्नातक (बैकलॉरिएट) २०२६ की परीक्षाएँ ७ जून से शुरू होने जा रही हैं, जिसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने ३० अप्रैल से पढ़ाई रोककर अभ्यर्थियों को ३६ दिन का पूर्ण पुनरावलोकन काल दिया, साथ ही मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक सहायता सत्र भी आयोजित किए। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में पहली कक्षा के पूर्व-पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया गया है; तेहरान शिक्षा विभाग की उप-प्रमुख राहेले मोहम्मदी के अनुसार पंजीकरण my.medu.ir पोर्टल पर १ ख़ोर्दाद से शुरू होगा और इसमें छात्र का राष्ट्रीय कोड, तस्वीर, माता-पिता का विवरण तथा सक्रिय मोबाइल नंबर देना होगा।

इन शैक्षिक प्रक्रियाओं के समानांतर, कोलंबिया में नोटरी नियुक्ति की सार्वजनिक प्रतियोगिता सात माह के स्थगन के बाद २६ जून से ऑनलाइन आवेदन के साथ फिर शुरू होने वाली है, लेकिन सूत्रों ने बताया कि प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और सूचना-हानि की आशंका बनी हुई है। नोटरी कैरियर काउंसिल जल्द ही इस पर औपचारिक रुख़ स्पष्ट कर सकती है, जिससे कार्यक्रम में बदलाव संभव है।

ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ़्रीका और लातीनी अमेरिका तक बड़ी परीक्षाओं और भर्तियों का प्रशासन इस समय दबाव में है। कहीं अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षा से अधिक होने पर समय-सीमा बढ़ाई जा रही है, तो कहीं पारदर्शिता पर सवाल उठने से जनता का भरोसा डगमगा रहा है। शिक्षा और कानूनी सेवाओं जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में आयोजित ये परीक्षाएँ केवल व्यक्तिगत करियर ही नहीं, बल्कि संस्थागत विश्वसनीयता भी तय करती हैं। आने वाले हफ़्तों में तय सुधार-प्रक्रियाओं और पारदर्शी निगरानी से ही इन आयोजनों की साख बच सकेगी।

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