ईरान वार्ता में ट्रंप का बेबाक बयान: 'अमेरिकियों की आर्थिक तकलीफ़ मेरी चिंता नहीं'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को व्हाइट हाउस से रवाना होते समय एक ऐसी टिप्पणी की, जिसने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। जब पत्रकारों ने पूछा कि ईरान के साथ युद्धविराम की बातचीत में अमेरिकी जनता की आर्थिक स्थिति कितना मायने रखती है, तो ट्रंप ने बिना हिचक कहा: 'बिलकुल भी नहीं। मैं अमेरिकियों की माली हालत के बारे में नहीं सोचता। मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। मैं बस एक चीज़ सोचता हूं: हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं लेने दे सकते।' यह बयान ऐसे समय आया जब श्रम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया कि महंगाई दर मई 2023 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाज़रानी बाधाओं ने आम अमेरिकी की जेब पर पहले ही चोट की है।

अमेरिकी मीडिया ने तुरंत इस टिप्पणी को राजनीतिक रूप से ख़तरनाक बताया। एबीसी न्यूज़ ने जोड़ा कि ईरान युद्ध को 11 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और जनता का आर्थिक असंतोष चुनावी सर्वेक्षणों में साफ़ झलक रहा है, फिर भी राष्ट्रपति का पूरा ध्यान परमाणु मुद्दे पर टिका रहा। एमएसएनबीसी ने इसे 'सहज प्रश्न' करार देते हुए लिखा कि कोई भी राजनेता आसानी से जनता की तकलीफ़ पर हमदर्दी जता सकता था, लेकिन ट्रंप की सहज प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में चली गई। इसके बाद रिपब्लिकन नेताओं को भी पल्ला झाड़ते देखा गया।

यूरोपीय मीडिया ने इस घटना को सत्ता और कूटनीति पर एक नंगे नज़रिए के रूप में देखा। स्वीडन के आफ़्टोनब्लाडेट ने लिखा, 'महंगाई और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद ट्रंप अमेरिकियों की अर्थव्यवस्था की ज़रा भी परवाह नहीं करते।' ब्रिटेन के चैनल 4 न्यूज़ ने इसे 'जबड़े गिराने वाली' टिप्पणी कहा और यह सवाल उठाया कि क्या यह रुख़ चीन के साथ उच्च-दांव वाली वार्ता के दौरान अमेरिकी कमज़ोरी को दर्शाता है। यूरोपीय विश्लेषकों ने इस बात पर हैरानी जताई कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति खुलेआम अपनी जनता के वित्तीय दर्द को नज़रअंदाज़ करते हुए केवल विदेशी प्रतिद्वंद्वी के हथियार कार्यक्रम को अपनी प्राथमिकता बता रहा है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब ट्रंप करीब एक दशक बाद किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में बीजिंग पहुंचे, जहां राष्ट्रपति शी चिनफ़िंग के साथ व्यापार और ताइवान पर चर्चा होनी थी। लेकिन ईरान पर ट्रंप का बयान सुरख़ियों पर हावी रहा, जिससे यह साफ़ हुआ कि वैश्विक प्रभाव वाली वार्ताओं के बीच भी घरेलू आर्थिक संकट से अलगाव बना रहा। प्रशासन के भीतर सूत्रों का कहना है कि परमाणु ईरान को रोकना ट्रंप के लिए एक अस्तित्वगत लक्ष्य है, जिसके आगे वे तेल की क़ीमतों या शेयर बाज़ार के उतार-चढ़ाव को गौण मानते हैं।

आगे की राह में सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि क्या ट्रंप का यह अडिग रुख़ वास्तव में किसी कूटनीतिक समझौते को जन्म देगा या अमेरिकी अर्थव्यवस्था को और अधिक नुकसान पहुंचाएगा। जहां एक ओर उनका स्पष्टीकरण अमेरिकी सहयोगियों को यह संकेत देता है कि सुरक्षा सर्वोपरि है, वहीं आम मतदाता बढ़ती महंगाई और ऊर्जा बिलों से कराह रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज में व्यवधान जारी रहा और तेल की सप्लाई प्रभावित हुई, तो मंदी की आशंका और गहरा सकती है, जिसका राजनीतिक असर आने वाले चुनावों में दिखना तय है।